अभिनव शाल्य, जन की बात
कोरोना वायरस के संकट के कारण देश में लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूर को खाने की कमी का सामना करना पड़ा। जिससे बड़ी संख्या में मजदूर देश में बड़े शहर छोड़कर अपने गृह प्रदेशों की ओर चले गए। सरकार अब देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 जून से वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करने जा रही है।
आपको बता दे कि देश में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम 1 जनवरी 2020 से 12 राज्यों में पहले ही शुरू की जा चुकी है। जिनमें महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, हरियाणा, मध्य प्रदेश,तेलंगाना, कर्नाटक में पहले ही लागू की जा चुकी है।
जिसका फायदा सीधे देश में 4 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मिलेगा। इसमें उन सभी परिवारों को शामिल किया जाएगा। जो बीपीएल के दायरे में आते है। वन नेशन वन कार्ड के तहत सभी बीपीएल कार्ड धारकों को पूरे देश में किसी भी कंट्रोल की दुकान से 35 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह मिलेगा। जिसमे गेहूं की दर ₹3 प्रति किलोग्राम होगी जबकि चावल की दर ₹2 प्रति किलोग्राम होगी।
सरकार 31 मार्च 2021 तक पूरे देश में लागू करने का है लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2021 तक वन नेशन 1 कार्ड स्कीम को पूरे देश के 29 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करना है। जिसके लिए सरकार सभी पीडीएस की दुकानों को इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध कराएगी। आधार कार्ड वेरिफिकेशन की मदद से लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। वर्तमान में देश में 77% पीडीएस दुकानों के पास ही इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध है।
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