बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सहसंयोजक और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग से जुड़े मामले की सुनवाई को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को अपने दावों के समर्थन में पेश कर रही है, जबकि अदालत ने अभी मामले पर अंतिम फैसला नहीं दिया है।
प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस का पहला दावा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर ऐसी कोई राहत देने से इनकार किया और कहा कि अदालत पहले संबंधित पक्षों को सुनना चाहेगी। 5 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और अन्य पक्षों को नोटिस जारी करते हुए मामले में जवाब मांगा था।
प्रदीप भंडारी ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अदालत केवल अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाल सकती। 5 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वह पहले प्रामाणिक रिकॉर्ड देखना चाहता है और केवल समाचार रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
प्रदीप भंडारी ने चुनाव आयोग के कथित ‘एकतरफा फैसलों’ के कांग्रेस के आरोप का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था है और उसके कामकाज से जुड़े फैसलों को लेकर कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। मामले में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आयोग के कुछ फैसले सभी चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिकॉर्ड मंगाकर यह जांचने की बात कही है कि संबंधित फैसले कानून के अनुरूप लिए गए थे या नहीं।
प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस के Form 6 से जुड़े आरोपों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह दावा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में Form 6 के बदलाव का मुद्दा था और अदालत ने इसे लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ टिप्पणी की। प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस के दावों को लेकर तीखा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अभी शुरुआती चरण में है और अदालत ने रिकॉर्ड तथा संबंधित पक्षों का जवाब मांगा है। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि वह अदालत की टिप्पणियों को अंतिम फैसले के तौर पर क्यों पेश कर रही है।
